फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार किसानों से जुड़ी सभी जानकारी एकत्रित प्राप्त कर सक्ते है। इस प्रक्रिया में किसानों के भूलेख डाटाबेस को एक साथ मिलाकर एक बकेट तैयार किया जाता है, जिससे किसानों की सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। फार्मर रजिस्ट्री पूरी करने के बाद हर किसान को एक यूनिक आईडी और एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में किसान की सभी जानकारी समाहित होती है, जिससे वह सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके।
फार्मर रजिस्ट्री के बाद मिल रही है ये सभी सुविधाएं:
फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने के बाद, किसान कई सरकारी सुविधाओं का सरलता से लाभ उठा पाएंगे। इनमें फसली ऋण, फसली बीमा, आपदा राहत, परामर्श आदि शामिल हैं। इसके अलावा, दिसंबर महीने में जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का लाभ केवल उन किसानों को ही मिलेगा, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा किया होगा।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए कमेटी का गठन:
सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए एक जिला कमेटी का गठन किया है, जिसमें डीएम की अध्यक्षता में 11 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, सीडीओ को उपाध्यक्ष और उपनिदेशक कृषि को सचिव बनाया गया है, साथ ही तहसील स्तर पर भी कमेटी बनाई गई है। फार्मर रजिस्ट्री के लिए जिला स्तर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और सभी तहसीलदारों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को रजिस्ट्री के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें बार-बार कागजात सत्यापन के लिए नहीं दौड़ना पड़े।
हर दिन 18-19 हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य:
सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के लिए हर दिन लगभग 18-19 हजार किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके और वे अपने ही गांव में पंजीयन करवा सकें।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक कागजात:
फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीयन करते समय किसानों को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:
आधार नंबर
खतौनी
मोबाइल नंबर (जिससे आधार लिंक हो)
पंजीयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, किसानों को एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। इसके पश्चात, उन्हें एक गोल्डन कार्ड प्राप्त होगा, जिसकी मदद से वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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