मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस मानसून महाराष्ट्र में भारी बारिश से 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। मंत्रि-परिषद ने रत्नागिरी में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
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महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को जुलाई की बारिश से प्रभावित किसानों के मुआवजे की राशि को दोगुना करने का फैसला किया। अपने विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां यह घोषणा की।
“एक किसान को मौजूदा एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष) दिशानिर्देशों के तहत मुआवजे के रूप में प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपये मिलते हैं।” “हमने इसे दोगुना करने का फैसला किया है,” उन्होंने कहा।
“पिछले एनडीआरएफ मानदंड अधिकतम दो हेक्टेयर पर फसल क्षति के लिए भी लागू थे।” “हमने इसे तीन हेक्टेयर तक कम करने का फैसला किया है,” उन्होंने समझाया।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस मानसून महाराष्ट्र में भारी बारिश से 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है।
मंत्रि-परिषद ने रत्नागिरी में 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
मेडिकल कॉलेज के साथ ही 430 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश होगा।
विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने कहा कि सरकार की घोषणा बारिश से प्रभावित इलाकों को राहत देने के लिए अपर्याप्त है।
“मुआवजे को दोगुना करना अपर्याप्त है क्योंकि एनडीआरएफ मानदंड सभी प्रभावित लोगों को कवर नहीं करते हैं।” वे केवल उन किसानों को कवर करते हैं जिन्होंने फसल खो दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा, “यह फैसला एक दिखावा है।”
उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले छोटे कारोबारियों, मकान मालिकों और दुकान मालिकों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए. पवार ने समझाया, “(पिछली) महा विकास अघाड़ी सरकार ने प्रति परिवार 15,000 रुपये और बारिश के कारण अपने घर गंवाने वालों को 1.50 लाख रुपये दिए।”
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