केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में देश के अग्रणी कृषि उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा हाल ही में कृषि उपकरणों और मशीनरी पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाया जाए। यह कदम किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
चौहान ने कहा कि खेती की लागत कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनके खर्च कम करना और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।” मंत्री ने निर्माताओं और डीलरों को यह भी स्पष्ट किया कि टैक्स में कटौती का लाभ तुरंत किसानों को दिया जाए।
कम टैक्स, ज्यादा बचत
संशोधित जीएसटी संरचना और मौजूदा सरकारी सब्सिडी योजनाओं के संयुक्त लाभ से विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही यह कदम आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय निर्माताओं को भी प्रतिस्पर्धी बढ़त देगा।
सरकारी आकलन के अनुसार, किसानों को विभिन्न उपकरणों पर बड़ी बचत होगी:
- ट्रैक्टर: ₹41,000 से ₹63,000 तक
- पावर टिलर: लगभग ₹11,875
- सीड ड्रिल: ₹3,220 से ₹4,375 तक
- मल्टी-क्रॉप थ्रेशर: करीब ₹14,000
- हार्वेस्टर: ₹1,87,500
- स्ट्रॉ रीपर: ₹21,875
- बेलर: ₹93,750 तक
नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। किसानों को व्यापक रूप से जानकारी देने के लिए कृषि मंत्रालय एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करेगा।
किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
चौहान ने यह भी घोषणा की कि वे आज बाद में जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे और आपदा प्रभावित किसानों से मिलेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि संकट के समय किसान अकेले नहीं छोड़े जाएंगे।
इस बैठक में कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और कई प्रमुख उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें ट्रैक्टर एंड मेकनाइजेशन एसोसिएशन (TMA), एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AMMA), ऑल इंडिया कंबाइन हार्वेस्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (AICMA) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PTAI) शामिल थे।
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