फसलों पर ड्रोन से दवाओं छिड़काव के लिए अनुदान योजना शुरू
फसलों की लागत घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें ड्रोन तकनीक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ड्रोन के जरिए किसान कम समय और कम लागत में फसलों पर दवाओं और उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए, सरकार ड्रोन खरीद पर अनुदान देने के साथ ही फसलों पर दवाओं के छिड़काव के लिए भी सब्सिडी प्रदान कर रही है।
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हाल ही में, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कृषि भवन परिसर में कृषि कार्यों में ड्रोन की उपयोगिता पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, और नालंदा जिलों के सैकड़ों प्रगतिशील किसान, पटना जिले की 100 से अधिक जीविका दीदियां, और इफको के माध्यम से जुड़े प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया।
ड्रोन खरीद और छिड़काव पर अनुदान की सुविधा
कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2024-25) के तहत, राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की खरीद पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
ड्रोन से सटीक छिड़काव की सुविधा
कृषि मंत्री ने बताया कि ड्रोन तकनीक किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ड्रोन का उपयोग फसलों पर सटीक मात्रा में पौध संरक्षण रसायनों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जीविका महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरित किए जाएंगे। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
ड्रोन के उपयोग और लाभ
कृषि मंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों में बदलाव लाकर किसानों को स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। इसके माध्यम से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण, फसलों की निगरानी, और डेटा एकत्र करने के साथ ही नए सेवा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। यह तकनीक श्रम की आवश्यकता को कम करती है और कृषि कार्यों को अधिक कुशल बनाती है।
इस अवसर पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाय ड्रोन इन पीपीपी मोड योजना के अंतर्गत 2024-25 में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में अनुदानित दर पर कृषि ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।
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