ड्रोन का उपयोग अब रिमोट सेंसिंग डेटा संग्रह के लिए जल्द ही किया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कृषि मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है जो प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत आएगी।
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लगभग १०० जिलों के आस पास ड्रोन की मंजूरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के द्वारा मिली है
एक आधिकारिक के कथन द्वारा, “नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) को दूरस्थ रूप से पायलट विमान प्रणाली (RPAS) के उपयोग के लिए सशर्त छूट दी है,” एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कथनानुसार,“अनुमति पत्र जारी करने की तारीख से या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के परिचालन तक, जो भी पहले हो, सशर्त छूट एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
सभी शर्तों और सीमाओं का पालन सशर्त पालन करने पर ही यह छूट मान्य होगी ।
१९ शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है, और यह भी कहा गया है कि उल्लंघन की स्थिति के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
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