कृषि मंत्री जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं, ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो देश में ही स्थापित की जाएगी। उनका कहना है की सरकार खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को जल्द ही मंजूरी प्रदान करेगी ।
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केंद्रीय मंत्री ने खेती में नई तकनीक एवं खेती के क्षेत्र में निजी निवेश पर ध्यान केंद्रित किया ।
तोमर ने देश के ८६ प्रतिशत छोटे किसानों की आय बढ़ाने की बात कही और कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास की कल्पना और गांवों की आत्मनिर्भरता उनके सशक्तिकरण पर निर्भर करेगी ।
तोमर कहते हैं कि सरकार छोटे और मध्यम किसानों को महंगी फसलों की खेती करने के लिए जोर दे रही है ताकि किसान कृषि-प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त कर सकें और सरकार उनके साथ है ।
सरकार ने १ लाख करोड़ रुपये कृषि बुनियादी ढांचे के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आवंटन किया है, जो गोदामों और कोल्ड स्टोरेज को गांवों में लाने में मदद करेगा।
सरकार नयी योजनाओ के साथ देश में १०,००० किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना जल्द ही करने जा रही है जिसका बजट ६,८८० करोड़ रुपये है।
उन्होंने एफपीओ से किसानों को लाभ के बारे में जानकारी दी, कम लागत,एकीकृत सिंचाई सुविधा और बेहतर बाजार का लाभ उठा सकते है।
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