मंत्रि-परिषद ने कृषि के सभी संबद्ध विभागों को एक छत के नीचे लाने के लिए कृषि भवन निर्माण के लिए सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर में 3.14 एकड़ भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दी.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि छोटे और सीमांत किसान बागवानी, मत्स्य पालन और गाय पालन के लिए शून्य-ब्याज, अल्पकालिक ऋण के लिए 3 लाख रुपये तक के पात्र होंगे।
कृषि मंत्री रवींद्र चौबे और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को कहा कि कैबिनेट द्वारा किसानों की सहकारी समितियों से ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रस्तावित समायोजन को मंजूरी देने के बाद घोषणा की गई।
चौबे के अनुसार, कृषि के सभी संबंधित विभागों को समायोजित करने के लिए कृषि भवन के निर्माण के लिए सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर में 3.14 एकड़ भूमि के आवंटन को भी कैबिनेट द्वारा अधिकृत किया गया था.
मंत्रियों ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों पर प्रेस वार्ता की।
इसके अतिरिक्त, चौबे के अनुसार, अन्य विभागों के संसाधनों का उपयोग सिंचाई नहरों के सेवा किनारों के साथ पक्की सड़कों के निर्माण के लिए भी किया गया था।
मंत्री के अनुसार कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लक्ष्य से 810 मेगावाट (डीसी)/675 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की स्वीकृति दी गयी.
इसके लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके लिए किसान सौर और पारंपरिक ऊर्जा दोनों का उपयोग कर सकते हैं। चौबे ने कहा कि अगर सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं है तो वह कृषि पंपों को बिजली देने के लिए पारंपरिक बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मंत्री अकबर ने कहा कि मंत्रि-परिषद ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के टर्नकी भवन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को चुनने के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया का उपयोग करने को मंजूरी दी है।
कांकेर, महासमुंद और कोरबा में तीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग ने 43 सहायक मानचित्रकारों की नियुक्ति हेतु चयन सूची की एक वर्ष की वैधता अवधि को स्वीकार कर लिया है। बस्तर एवं सरगुजा संभागों में 12,489 शिक्षण पदों पर भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी।
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