सूत्रों के अनुसार कृषि और जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे की अध्यक्षता में कैबिनेट उप समिति की एक आभासी बैठक में यह निरयण लिया गया है की पिछले साल की तरह चार किस्तों में 5700 करोड़ रुपये राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगी । राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को किसानों के खाते में भेजी जाएगी। उप-समिति में, न्याय योजना में कुछ और फसलों को जोड़ने के मसौदे पर भी चर्चा की गई है।
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उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने तारीख इसलिए चुनी क्योंकि यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। इस राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना को किसानों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है, और इसने छत्तीसगढ़ में खेती और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है?
राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य की बघेल सरकार की ओर से 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर का लाभ दिया जाता है। इसके कारण किसानों को फसलों के उत्पादन में नुकसान नहीं होता है।
इस साल 1 दिसंबर, 2020 से 15 फरवरी तक, इस योजना ने किसानों से 92 लाख टन धान की खरीद की। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा, योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि खरीफ सीजन 2021 में धान, गन्ना, मक्का के साथ-साथ दलहन, तिलहन, कोदो-कुटकी, रागी, रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा और उन्हें कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसलों की खेती के लिए इनपुट समर्थन दिया जाएगा, जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए इसके लिए पंजीकरण करें:
- सबसे पहले, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, फोन नंबर, पता आदि दर्ज करना होगा।
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