सुंत्रों के अनुसार पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लगभग दो घंटे की बैठक के बाद ने कहा की सरकार के चालू रबी सीजन के बाद, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर होने वाली खरीद का भुगतान सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित (डीबीटी) करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
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उन्होंने कहा की डीबीटी मार्ग से राहत के लिए हमारी याचिकाओं को मंत्री द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, और हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर राज्य किसानों को भुगतान करना चाहते हैं, तो इसे अपनी खरीद की व्यवस्था करनी होगी।
पंजाब के खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि राज्य किसानों को सीधे भुगतान करने का तरीका खोजेगा और कुछ सुरक्षा प्रदान करेगा। उनके मुताबिक, सीएम ने साथ एक बैठक निर्धारित की है। इस बीच, केंद्र ने पंजाब को अपने जमीन के रिकॉर्ड को राष्ट्रीय ई-खरीद मंच से जोड़ने के लिए छह महीने का विस्तार कर देने का फैसला किया है।
केंद्र ने घोषणा की है कि 15 खरीद वाले राज्यों ने किसानों को डीबीटी भुगतान करना शुरू कर दिया है, और पंजाब, जो पहले तीन छूट प्राप्त कर चुका था, किसी भी अधिक के लिए पात्र नहीं होगा।
पंजाब सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं और चावल की एमएसपी पर खरीद करती है। वर्तमान में पंजाब में किसानों को एमएसपी का भुगतान आढ़तियों के जरिये किया जाता है जबकि अन्य राज्यों में यह भुगतान किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है।
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