“कृषी सप्तसूत्री”साठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली १४ हजार कोटींच्या खर्चाला मंजूरी

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 7 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या ७ मोठ्या निर्णयांवर सरकार १३, ९६६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तर डिजिटल कृषी मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून २८१७ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आणि राहणीमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने काही योजनांची आज घोषणा केली आहे.

“कृषी सप्तसूत्री” ने देशातील शेतकऱ्यांना मिळणार विविध लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी क्षेत्राशी संबंधित ७ प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे १४,०००  कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली. त्यात डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञान योजनांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. 

शेतकऱ्यांसाठी केंद्राने घेतलेले सात “सप्तसूत्री” निर्णय

• डिजिटल कृषी मिशनसाठी २८१७ कोटी रुपये
• पीक विज्ञानसाठी ३९७९  कोटी रुपये
• कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या बळकटीसाठी २२९१  कोटी रुपये
• शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी १७०२ कोटी रुपये
• फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी ८६० कोटी रुपये
• कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरणासाठी १२०२ कोटी रुपये
• नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन करण्यासाठी १११५  कोटी रुपये

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने २८१७ कोटी रुपये डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञानासाठी ३९७९ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. पशुधनाच्या शाश्वत आरोग्यासाठी १७०२ कोटी रुपये कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी २२९१ कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमासही मान्यता देण्यात आली आहे.

फलोत्पादनासाठीही योजना मंजूर

फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी ८६०  कोटी रुपयांच्या आणखी एका योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. वैष्णव यांनी पुढे सांगितलं की, मंत्रिमंडळाने कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी १२०२ कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी १११५  कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे.

राज्य सरकारनेही सप्तसूत्री जाहीर केली

संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने जगभरात २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाणार आहे. राज्य सरकारनेही याबाबत सप्तसूत्री जाहीर केली असून, पुढील वर्षभर नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्यातील तृणधान्यांची सद्यस्थिती

राज्यात बाजरी, ज्वारी आणि नाचणी या तृणधान्यांचे क्षेत्र मोठे होते. वरई, राळा, सावा, कोद्रा या तृणधान्यांचे क्षेत्र पहिल्यापासून जेमतेम होते. ज्वारी खरीप आणि रब्बी, अशा दोन्ही हंगामांत होते. ज्वारी २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ६१ हजार हेक्टरवर होती, तर २०२१-२२ मध्ये ज्वारी क्षेत्र फक्त १ लाख ६४९ लाख हेक्टरवर आले होते. मात्र सरासरी हेक्टरी उत्पादकता ७०२ किलोवरून १०३८ किलोंवर गेली होती. बाजरीचे क्षेत्र २०१६-१७ मध्ये ८ लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्र होते, तर २०२१-२२ मध्ये बाजरीचे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरवर आले होते. नाचणीची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही, २०१६-१७ला नाचणीची ९३ हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली होती, ती २०२१-२२ मध्ये ७३ हजार हेक्टरवर आली आहे.

राज्याच्या सप्तसूत्रीत नेमके काय?

कृषी विभागाच्या वतीने तृणधान्यांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेत वाढ करणे, पोषणमूल्य व आरोग्यविषयक फायदे लोकांना समजावून सांगणे, तृणधान्यांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योगाला चालना आणि तृणधान्यांविषयक पाककलेची प्रसिद्धी करणे, प्रक्रियेतून व्यावसायिक दृष्टिकोन वाढीस लावणे, निर्यातवृद्धी करणे आणि सरकारी धोरणात्मक निर्णयाद्वारे तृणधान्य चळवळीला बळकटी देणे, या सप्तसूत्रीद्वारे राज्यात तृणधान्य वर्ष साजरे केले जाणार आहे.

देशातील कष्टकरी शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतील अशा विविध पीक पद्धती, उत्पन्न वाढ योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या अद्ययावत माहितीसाठी आमच्या whatsapp चॅनेलच्या माध्यमतून आमच्याशी सतत संपर्कात रहा.

कृषीविषयक अधिक तपशीलवार माहितीसाठी, नियमितपणे https://khetigaadi.com/ ला भेट द्या!