रिमोट पायलट ट्रेनिंग: कृषि ड्रोन (किसान ड्रोन) पायलट ट्रेनिंग के लिए राजस्थान राज्य के निवासी, जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है और जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
रिमोट पायलट ट्रेनिंग: खेती-किसानी में ड्रोन के बढ़ते उपयोग के कारण ड्रोन पायलटों की मांग बढ़ी है। इसको देखते हुए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डीजीसीए (DGCA) द्वारा मान्यता प्राप्त रिमोट प्रशिक्षण संस्थान से रिमोट पायलट ट्रेनिंग पाने के इच्छुक है वह आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ।
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (Sri Karan Narendra Agriculture University), जोबनेर, विस्मो एगवेंचर प्राइवेट लिमिटेड और पीबीसी‘एस एयरो हब, पुणे के समन्वय से जोबनेर में स्थापित भारत सरकार के डीजीसीए से मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
कृषि ड्रोन (Kisan Drone) पायलट ट्रेनिंग के लिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 18 से 65 वर्ष तक आयु वर्ग के राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक पात्र होंगे।
ट्रेनिंग फीस पर 50% की छूट:
6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 50,000 रुपये का ट्रेनिंग खर्च और 4,300 रुपये का आवास भोजन खर्च दिया गया है। कृषि विभाग सफल प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का पचास प्रतिशत भुगतान करेगा। प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने और digitalsky.dgca.in पर उनका नाम और रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) नंबर की पुष्टि करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा।
रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया:
रिमोट पायलट ट्रेनिंग के लिए आवेदक को अपने जनाधार नंबर के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
यदि आवेदक कृषक उत्पादक संगठन या कस्टम हायरिंग केंद्र द्वारा नामित है, तो उसे संगठन या केंद्र के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नामित किए जाने के प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति भी अपलोड करनी होगी। इस श्रेणी के आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
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