सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में भरी बारिश की वजह से किसान की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिल सकें।
किसानों की आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकारों ने एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और लोकनिर्माण विभाग के मंत्री अशोक चव्हाण ने मिलकर किसानों की आर्थिक सहायता हेतु १० हजार करोड़ देने की घोषणा की। इससे किसानों की भारी बारिश की वजह से हुई फसलों में काफी सहायता मिलेगी।
किसानों के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
महाराष्ट्र सरकार ने आकड़ों की गड़ना अनुसार यह बताया कि, २०२१ में जून से अक्टूबर के बीच हुई भारी बारिश के कारण ५५ लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों को नुकसान कि भरपाई के लिए किआनो को १० हजार करोड़ रूपए की आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। साथ ही प्रदेश सरकार किसानों की फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा देगी।
इससे पहले बिहार सरकार ने भी यास तूफ़ान और मानसून की वजह से किसानों को हुई परेशानियों और फसल नुकसान में मुआवज़ा देने का एलान किया था।
सरकारी बयान के अनुसार, “सरकार किसान की फसल में दो हेक्टेयर जमीन के लिए मुआवजा प्रदान करेगी चाहें किसानों की जोत कितने में ही लगाया क्यों न हों।
प्रदेश सरकार ने सहायता के वितरण के संदर्भ में एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा राहत कोष) के निर्देशों के लिए और इंतजार नहीं करने का फैसला किया है।”
सरकार किसानों को विभिन्न भूमि वर्ग के अनुसार मुआवजा प्रदान करेगी जिसमें यदि गैर-सिंचित भूमि पर फसल को नुकसान हुआ है तो १० हजार रूपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि फसल नुकसान में १५ हजार रूपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
