सरकार कृषि क्षेत्र में योगदान देने हेतु किसानों की आय में दोगुना करने का सोच रही है । हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों को बाँस लगाने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, इससे उन्हें अधिक राजस्व कमाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने ‘भारत में बाँस के लिए संभावनाएँ और चुनौतियाँ पर राष्ट्रीय परामर्श’ पर चर्चा की और इस योजना के तहत नीती आयोग, राष्ट्रीय बाँस मिशन, और इन्वेस्ट इंडिया दो दिवसीय कार्यक्रम में बांस क्षेत्र में भागीदारी कर रहे हैं ।
सरकार का मानना हैं की बांस क्षेत्र को विकसित करने से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण फसल का योगदान हो सकता है और नौकरी के अवसर भी बढ़ सकते है।
राज्यों से बांस उद्योग में एफपीओ की स्थापना के लिए प्रस्तावों का अनुरोध करने का आग्रह किया गया है ।
‘ग्लोबल बैम्बू मिशन’ की प्रशंसा करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नर्सरी मान्यता और रोपण सामग्री प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया।
उन्होंने कहा, “राज्य अब नर्सरी को मान्यता दे रहे हैं, और किसानों और उद्योग को उपयुक्त रोपण सामग्री खोजने में मदद करने के लिए संपत्ति के अंदर ज्ञान उपलब्ध है।”
तोमर के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में १५,०००हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती की गई है। कृषि मंत्री के अनुसार, सरकार इको टूरिज्म आकर्षण, नए घरों और रिसॉर्ट्स में बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए अनिवार्य मॉडल तैयार किया है, जो बांस के उपयोग को बढ़ावा देता है।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में १५,००० हेक्टेयर क्षेत्र में बांस की खेती की गई है। सरकार ने बांस के उपयोग के लाभ जैसे सरकार इको टूरिज्म आकर्षण,नए घरों और रिसॉर्ट्स में बांस के उपयोग का प्रोत्साहन किया।
बांस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए अनिवार्य मॉडल तैयार किया है।
