सूत्रों के मुताबिक लम्बे समय से चले आ रहे नए कृषि क़ानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के संघों से केंद्र वार्तालाप करने तैयार है ।
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केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से यह भी कहा कि नए कृषि कानूनों में किसान विरोधी कौन से प्रावधान है, वो सरकार को बताये न कि भीड़ इकट्ठा करने से कोई हल निकलेगा।
कृषि मंत्री के अनुसार, “संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विचार करते हुए, सरकार ने किसान संघों के साथ 12 दौर की वार्ता की है। लेकिन आपत्तियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। जब विरोध के बारे में पूछा गया।”
किसानों से आग्रह करते हुए मंत्री ने कहा कि नए क़ानूनों में किसानों को सरकार को बताना चाहिए कि किसान विरोधी क्या है। “ऐसा नहीं होता है कि भीड़ इकट्ठा होती है और कानून निरस्त हो जाते हैं ।”
किसान यूनियनों को सरकार को बताना चाहिए कि किसानों के खिलाफ क्या प्रावधान हैं। सरकार इसे समझने और दिन में भी संशोधन करने के लिए तैयार है।
प्रधान मंत्री एवं केंद्र मंत्री के कथानुसार, सरकार नए कृषि कानून में संशोधन करने को भी तैयार है यदि किसान यूनियन सरकार से बातचीत करे कि नए प्रावधान के खिलाफ क्या संशोधन होने चाहिए।
उन्होंने कहा,”अब, अगर आंदोलनकारी संघ किसानों के शुभचिंतक हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से प्रावधान उनके लिए समस्याएँ पैदा कर रहे हैं ।”
हज़ारों किसान हरयाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध नए कृषि कानून पर चल रहे मांगों को लेकर अडिग है ।
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