पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के बीच कृषि निर्यात 43.37 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान 40.90 अरब अमेरिकी डॉलर था। कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस साल 6.04 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
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किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों, कंपनियों और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ सीधे बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इसके लिए किसान कनेक्ट पोर्टल शुरू किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कृषि निर्यात में वृद्धि से किसानों की आय में सुधार होता है और उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कदम उठाए हैं। एक राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है। कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों, कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियों और क्लस्टर स्तर की समितियों का गठन किया गया है। सरकार कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिले को निर्यात हब पहल के रूप में उपयोग कर रही है।
DEH पहल के तहत, देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात क्षमता वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों का चयन किया गया है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य निर्यात नीति तैयार की है। विभिन्न विकासात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके माध्यम से योजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान की जाती है।
APDA ने कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ईरान में उत्पादों के लिए नए बाजार खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीडा किसान समूहों को बाजारों से जोड़ने और उद्यमियों को संभावित निर्यातक बनने में मदद करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
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