सूत्रों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तीसरे चरण के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को मंजूरी दे दी है। अगले दो महीने में ( मई से जून ) तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त धान्य दिया जाएगा । खाद्यान्न के मामले में कुल खर्च लगभग 80 एलएमटी हो सकता है।
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खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एनएफएसए के तहत गेहूं या चावल के संदर्भ में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश का आवंटन मौजूदा आवंटन अनुपात के आधार पर तय किया जाएगा।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्थानीय लॉकडाउन परिस्थितियों और चक्रवात, मानसून, आपूर्ति जैसे गंभीर मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार PMGKAY के तहत उठाने या वितरण की अवधि के विस्तार पर निर्णय ले सकता है।
इसके अलावा, अतिरिक्त आवंटन कोविड -19 की वजह से आर्थिक व्यवधान के कारण जनता की समस्याओं को कम करेगा। अगले 2 महीनों में विघटन के कारण कोई भी गरीब परिवार खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण पीड़ित नहीं होगा।
टीपीडीएस के तहत लगभग व्यक्तियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन करने के लिए 79.88 करोड़ रु की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की आवश्यकता होगी। 25332.92 करोड़ रुपये की अनुमानित आर्थिक लागत ले रहा है। चावल 36789.2रुपये प्रति एमटी आवश्यकता होगी । गेहूं के लिए प्रति एमटी 25731.4लग रहा है।
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