पिकांचा विमा: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केली बंपर घोषणा..!
‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ – सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामात पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण पुरविण्यासाठी राज्य सरकारने बंपर घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळवून देताना, राज्य शासनाने ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी केवळ एक रुपया भरून सहभागी होऊ शकणार असून आपल्या पिकांचा विमा संरक्षणाचे कवच बहाल करू शकणार आहेत. शेतकऱ्यांनी १५ जुलै २०२४ पर्यंत नोंदणी करुन या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेद्वारे प्रसारित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खरीप हंगाम २०२३-२४ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ करीता ‘सर्वसमावेशक पीक विमा योजना’ (कप ॲण्ड कॅप मॉडेल ८०:११०) राबविण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मान्यता दिली. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना चालू खरीप हंगामात फक्त १ रुपया भरून आपली पिके सुरक्षित करता येणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने केली आहे. चालू खरीप हंगामापासून ते पुढील वर्षीच्या रब्बी हंगामापर्यंत सर्व प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती, कीटक प्रादुर्भाव आणि रोगांमुळे तसेच अन्य अनपेक्षित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होऊ शकणाऱ्या नुकसानीपासून पिकांना सर्वसमावेशक संरक्षण पुरविण्याचे काम या विमा योजनेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
या योजनेची ठळक उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखणे.
- नाविन्यपूर्ण आणि सुधारित मशागत तंत्रज्ञान आणि निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
- कृषी क्षेत्रासाठी कर्जाची सातत्य राखणे.
- शेतकऱ्यांचे उत्पादन जोखमीपासून संरक्षण करणे.
- अन्न सुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि गतिमान उद्दिष्ट साध्य करणे.
- कृषी क्षेत्राचा विकास आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे.
पिकांचा विमा: नोंदणी करण्यासाठी भरा फक्त एक रुपया
या योजनेत शेतकऱ्यांना पीक विमा पोर्टलवर प्रति अर्ज फक्त १ रुपया भरून नोंदणी करावी लागेल. या एक रुपयाचा विमा हप्ता वजा केल्यानंतर उर्वरित फरकाची रक्कम राज्य सरकारमार्फत सर्वसाधारण विमा अनुदान (प्रिमियम सबसिडी) म्हणून दिली जाईल. ही योजना राबविणारी विमा कंपनी एका वर्षात जिल्हा गटातील एकूण जमा झालेल्या विमा प्रिमियम रकमेच्या तब्बल ११० टक्के पर्यंतचे दायित्व स्वीकारेल. तथापि, एका वर्षात देय पीक विमा भरपाईची रक्कम जमा विमा प्रिमियमच्या ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, अशा परिस्थितीत राज्य सरकार त्या ११० टक्क्यांच्या पुढील अतिरिक्त भार स्वतः स्वीकारेल आणि देयक चुकते करेल, असे ठरविण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी पीक-विशिष्ट तपशील पुढीलप्रमाणे:
- भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सोयाबीन, आणि कांदा या पिकांचा या योजनेत समावेश होऊ शकणार आहे.
- विम्याची रक्कम आणि प्रिमियम दर पीक आणि प्रदेशानुसार वेगवेगळे असतील.
नोंदणी कुठे करायची?
एक रुपयात पीक विमा नोंदणी करण्याबाबत अधिक तपशिलांसाठी शेतकरी बांधव टोल फ्री क्रमांक १४४४७ वर संपर्क साधू शकतात. त्या खेरीज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, राष्ट्रीयीकृत बँक शाखा, सीएससी केंद्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी सहाय्यकांकडून स्थानिक सहाय्य उपलब्ध आहे.
हा उपक्रम केवळ शेतकऱ्यांच्या जीवनाचे संरक्षण करणारा नाही, तर राज्याच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान देखील मजबूत करणारा आहे. पीक विविधीकरण आणि अन्न सुरक्षा उपक्रमांना पाठिंबा देऊन, ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रातील शाश्वत विकास आणि आर्थिक वाढीच्या व्यापक उद्दिष्टाना अधोरेखित करणारी ठरणार असल्याच्या विश्वास राज्य शासनाने व्यक्त केलेला आहे.
तुम्हाला या योजनेत नावनोंदणी करण्यात काही अडचणी येत असल्यास, किंवा या संदर्भात कोणत्याही विशिष्ट मदतीची आवश्यकता असल्यास, कृपया 07875114466 या क्रमांकावर खेतीगाडी सल्लागाराशी संपर्क करा किंवा connect@khetigaadi.com वर ईमेल लिहा.
कष्टकरी शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या पिकांशी संबंधित विविध योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या ताज्या माहितीसाठी आमच्या whatsapp चॅनलद्वारे आमच्याशी संपर्कात रहा. तसेच अधिक तपशीलवार माहितीसाठी, नियमितपणे KhetiGaadi ला भेट द्या!
