14 Crore Farmers Will Get Additional Benefit with PM-Kisan

Published on 13 February, 2020

14 Crore Farmers Will Get Additional Benefit with PM-Kisan

There's uplifting news for 14 crore farmers in the nation. Presently alongside Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana (PM-Kisan scheme) payout, farmers will get a lot more advantages and offices. The administration has additionally begun a 15-day extraordinary battle to give the Kisan Credit Card (KCC) to all the recipients of the PM Kisan plot. Kisan Credit Cards will be given to all farmers in the following 15 days. Aside from this PM-Kisan recipients will get numerous different advantages that we have recorded beneath. It is critical to specify that under the Kisan Credit Card plot, farmers will get a card through which, they can take advances up to Rs 3 lakh for a harvest. This credit is accessible at the pace of 7 percent, which additionally gives a markdown of 3 percent enthusiasm on the auspicious store. Right now, need to pay just 4 percent rate on the Kisan Credit Card loan. Definite guidelines with respect to the battle have been given to the Governments of the considerable number of States/UTs, Managing Directors everything being equal and Chairman of NABARD that incorporates the technique to be followed to cover the recipients of PM-Kisan yojana under KCC. Governments and banks of the States/UTs have been informed to set up a rundown with respect to all recipients of PM-Kisan who don't have KCC. This, yet it has additionally been encouraged to contact all these PM Kisan recipients through the concerned divisions and Panchayat Secretaries, including the branches of Agriculture, Animal Husbandry, Panchayat and Rural Development of the Governments of the States/UTs. The 'Bank Sakhi' will likewise be utilized under the NRLM plan to rouse the recipients of the PM-Kisan Samman Nidhi to visit parts of the separate banks for this reason.

 

PM-Kisan Beneficiaries will get these advantages - They get Rs. 6000 yearly. Farmers qualified for PM Kisan Samman Nidhi yojana can without much of a stretch get Kisan Credit Card. Profit credit up to Rs 3 lakh at 4% loan fee Qualified farmers can take advantage of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY), in the wake of getting their consent.  These two plans offer mishap protection just as extra security at a higher cost than expected of Rs.12 and Rs.330 individually, for a guaranteed estimation of Rupees two lakh for each situation. Farmers will get the uncommon office for the following 15 days the individuals who as of now have Kisan Credit Cards would now be able to build their point of confinement. Farmers whose Kisan Credit Card is dormant can go to their bank office and get them initiated. The individuals who don't have this office can go to their bank office and get another card with their landholding and harvest subtleties. As farmers from animal cultivation and fisheries segment can likewise take advantage of KCC, the State/UT Governments have additionally been mentioned to concentrate on such farmers.

Published by: Khetigaadi Team

पीएम-किसान के साथ 14 करोड़ किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

Published on 13 February, 2020

पीएम-किसान के साथ 14 करोड़ किसानों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ

देश के 14 करोड़ किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) पेआउट के साथ, किसानों को कई और लाभ और सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने के लिए 15-दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। अगले 15 दिनों में सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा पीएम-किसान लाभार्थियों को कई अन्य लाभ मिलेंगे जो निचे सूचीबद्ध है।यह बताना महत्वपूर्ण है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, किसानों को एक कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से वे एक फसल के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। यह ऋण 7 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध है, जो समय पर जमा पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट भी देता है। इस तरह, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।अभियान के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और नाबार्ड के अध्यक्ष को जारी किए गए हैं, जिसमें केसीसी के तहत पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों को शामिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों और बैंकों को पीएम-किसान के सभी लाभार्थियों की सूची तैयार करने की सलाह दी गई है जिनके पास बीसीसी नहीं है।इतना ही नहीं, बल्कि इन सभी पीएम किसान लाभार्थियों से संबंधित विभागों और पंचायत सचिवों के माध्यम से संपर्क करने की सलाह दी गई है, जिसमें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के कृषि, पशुपालन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को इस उद्देश्य के लिए संबंधित बैंकों की शाखाओं में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए एनआरएलएम योजना के तहत 'बैंक सखी' का उपयोग किया जाएगा।
PM किसान योजना के तहत लाभार्थी को 6000 रु सालाना मिलने की तरतूद है | पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र किसान आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण आसानी से ले सकते है | पात्र किसान अपनी सहमति प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ उठा सकते हैं। ये दो योजनाएं दुर्घटना बीमा के साथ-साथ क्रमशः 12 और Rs.330 के प्रीमियम पर जीवन बीमा प्रदान करती हैं, प्रत्येक मामले में दो लाख रुपये के बीमित मूल्य के लिए।किसानों को अगले 15 दिनों तक विशेष सुविधा मिलेगी | जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं, वे अब अपनी सीमा बढ़ा सकते हैं। ऐसे किसान जिनके किसान क्रेडिट कार्ड निष्क्रिय हैं, वे अपनी बैंक शाखा में जाकर उन्हें सक्रिय कर सकते हैं। जिन लोगों के पास यह सुविधा नहीं है, वे अपनी बैंक शाखा में जा सकते हैं और अपने लैंडहोल्डिंग और फसल विवरण के साथ एक नया कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र के किसान भी केसीसी का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे किसानों पर ध्यान केंद्रित करें।

Published by: Khetigaadi Team

Project to Educate Farmers of Uttar Pradesh On Sustainable Agricultural Practices

Published on 12 February, 2020

Project to Educate Farmers of Uttar Pradesh On Sustainable Agricultural Practices

A joint undertaking teaching Uttar Pradesh farmer on manageable farming practices has improved yield. Rural pain keeps on upsetting the rustic networks, affecting their income and vocations. It additionally represents a genuine risk to the nourishment security circumstance for an expanding populace. A portion of the significant difficulties being confronted today incorporate poor water system, exhausting groundwater levels, crumbling farm costs just as divided stock chains. While most of these issues can to a great extent be tended to through a strong large-scale approach, there is an up and coming need to fill the holes in farmer mindfulness that keeps them from receiving manageable and best cultivating rehearses. This need provoked IIL Foundation, the corporate social duty wing of Insecticides (India) Ltd (IIL), to team up with the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Indian Agricultural Research Institute (IARI) to reveal an Integrated Pest Management (IPM)- based cultivating joint research venture in western Uttar Pradesh. Towards this end, in the 2017 IIL Foundation and ICAR-IARI picked three towns — Lalpur, Atrada, and Peernagar Sudna, for a broad instruction and preparing a program for farmers covering each viewpoint, from planting to gather. The thought was to fill the holes of current cultivating rehearses by utilizing customary information and shrewdness, combined with advancing reasonable utilization of present-day sources of info, for example, agrochemical items. Harvest design in the zone was distinguished just as the bugs that influence the yield. The undertaking roped in various youthful farmers to support the new age in cultivating and give them that the job could be a gainful one.

 

Seeing that aimless utilization of agrochemicals in agribusiness can bring about a few unfriendly impacts, the administration has proposed incorporated vermin the board as a cardinal guideline and the fundamental board of plant security in the Crop Production Program that is set up since 1985. Incorporated nuisance the executives is training that lays the ground for tending to bother issues while limiting dangers to the earth just as individuals. Specialists from IARI-ICAR and delegates of IIL Foundation recognized three fundamental yields — sugarcane, paddy, and stew — to assemble the IPM bundle for and start the undertaking in the three towns. Rancher bunches were framed to support data scattering and embrace IPM rehearses on a bigger scale. Furthermore, rural specialists focused on seed creation to give better quality seeds than the farmers for vegetables, for example, brinjal and different harvests. The preparation included instructing farmers about the prudent utilization of agrochemicals while additionally receiving feasible practices, for example, astute yield pivot. Remembering the need to improve access to real agrochemical items, youngsters were prepared and assisted with setting up a shop of various kinds of agrochemicals and different items for the simplicity of farmers. Furthermore, farmers were made to go to 'Krishi melas' (Agri fairs), workshops and courses to explain their questions on agribusiness advancements and their utilization. The significant purpose behind farmers' expanded info cost is the additional splashes they must utilize in view of their powerlessness to accurately recognize the phase at which the shower is prescribed. This issue, which expanded expenses as well as added up to extreme utilization of agrochemicals, was tended to. Following the preparation program, overall, the number of showers decreased to 60-70 percent for crops like cauliflower and brinjal. For the picked assortments, this critical decrease in cost was bested by executing proficient cultivating techniques. Specialists helped farmers embrace various techniques for bug control, for example, gadgets that would trap creepy crawlies as opposed to murdering them, making represents flying creatures, and embedding and expanding the number of good bugs, for example, arachnids, which are advantageous for paddy fields. The outcomes have been extremely reassuring, so designs are in the air to recreate the program and take up new yields too.

Published by: Khetigaadi Team

स्थायी कृषि प्रथाओं पर उत्तर प्रदेश के किसानों को शिक्षित करने वाली एक परियोजना

Published on 12 February, 2020

स्थायी कृषि प्रथाओं पर उत्तर प्रदेश के किसानों को शिक्षित करने वाली एक परियोजना

स्थायी कृषि प्रथाओं पर उत्तर प्रदेश के किसानों को शिक्षित करने वाली एक संयुक्त परियोजना ने उत्पादन में सुधार करने में मदद की है | ग्रामीण समुदायों पर कृषि संकट जारी है, जिससे उनकी आय और आजीविका प्रभावित हो रही है। यह एक बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए एक गंभीर खतरा भी है। आज सामने आ रही कुछ बड़ी चुनौतियों में खराब सिंचाई, भूजल स्तर का गिरना, खेत की कीमतें गिरना और खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएँ शामिल हैं।जबकि इन मुद्दों में से अधिकांश को मोटे तौर पर एक व्यापक मैक्रो नीति के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, किसान जागरूकता में अंतराल को भरने के लिए एक आसन्न आवश्यकता है जो उन्हें स्थायी और सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने से रोकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के साथ सहयोग करने के लिए कीटनाशक (इंडिया) लिमिटेड (आईआईएल) की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी विंग, आईआईएल फाउंडेशन ने एक एकीकृत पीआईएल प्रबंधन (आईपीएम) के लिए प्रेरित किया। ) -पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित संयुक्त अनुसंधान परियोजना।इस दिशा में, 2017 में IIL फाउंडेशन और ICAR-IARI ने तीन गांवों- लालपुर, अतरदा, और पीरनगर सुदना को चुना, जिसमें बुवाई से लेकर फसल तक हर पहलू को कवर करने वाले किसानों के लिए एक व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम था। यह विचार पारंपरिक ज्ञान और दृष्टी का उपयोग करके वर्तमान कृषि पद्धतियों के अंतराल को भरने के लिए था, जो कि एग्रोकेमिकल उत्पादों जैसे आधुनिक आदानों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ जुड़ा हुआ था।

 

क्षेत्र में फसल के पैटर्न के साथ-साथ फसल को प्रभावित करने वाले कीटों की पहचान की गई। नई पीढ़ी को खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें यह दिखाने के लिए कि युवा व्यवसाय एक लाभदायक हो सकता है, इस परियोजना ने कई युवा किसानों को लुभाया।यह देखते हुए कि कृषि में एग्रोकेमिकल्स का अंधाधुंध उपयोग कई प्रतिकूल प्रभावों के परिणामस्वरूप हो सकता है, सरकार ने एकीकृत कीट प्रबंधन को एक कार्डिनल सिद्धांत के रूप में सुझाया है और फसल उत्पादन कार्यक्रम में पौधों की सुरक्षा का मुख्य मुद्दा 1985 से है। पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के लिए जोखिमों को कम करते हुए कीट मुद्दों को संबोधित करने का भी उद्देश्य था।आईएआरआई-आईसीएआर के विशेषज्ञों और आईआईएल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने तीन मुख्य फसलों - गन्ना, धान, और मिर्च - की पहचान की और इसके लिए तीन गांवों में परियोजना शुरू की। किसान समूहों का गठन सूचना प्रसार को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर आईपीएम प्रथाओं को अपनाने के लिए किया गया था।इसके अतिरिक्त, कृषि विशेषज्ञों ने बीज उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि किसानों को बैंगन और अन्य फसलों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा सकें। प्रशिक्षण में कृषकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में शिक्षित करने के साथ-साथ बुद्धिमान फसल रोटेशन जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रशिक्षण शामिल था।वास्तविक कृषि उत्पादों की पहुंच में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और किसानों की आसानी के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि और अन्य उत्पादों की एक दुकान स्थापित करने में मदद की। इसके अलावा, किसानों को कृषि प्रौद्योगिकियों और उनके उपयोग पर उनके संदेह को स्पष्ट करने के लिए i कृषि मेलों (कृषि मेलों), कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।किसानों की बढ़ी हुई इनपुट लागत का मुख्य कारण अतिरिक्त स्प्रे है जिसका उपयोग उन्हें उस चरण की सही पहचान करने में असमर्थता के कारण करना पड़ता है जिस पर स्प्रे की सिफारिश की जाती है। यह समस्या, जिसने न केवल लागत में वृद्धि की, बल्कि एग्रोकेमिकल्स के अत्यधिक उपयोग पर भी ध्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद, औसतन, फूलगोभी और बैंगन जैसी फसलों के लिए स्प्रे की संख्या 60-70 प्रतिशत तक कम हो गई। चुनी गई किस्मों के लिए, कुशल कृषि विधियों को लागू करने से लागत में यह महत्वपूर्ण कमी सबसे ऊपर थी।विशेषज्ञों ने किसानों को कीट नियंत्रण के लिए कई तरीकों को अपनाने में मदद की, जैसे कि वे उपकरण जो कीटों को मारने के बजाय उन्हें फँसाएंगे, पक्षियों के लिए खड़ा करेंगे, और मकड़ियों जैसे अच्छे कीड़ों की संख्या बढ़ाएँगे, जो धान के खेतों के लिए फायदेमंद हैं। परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम को दोहराने और नई फसलों को भी लेने की योजनाएं चल रही हैं।

Published by: Khetigaadi Team

टिड्डी हमले के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट

Published on 8 February, 2020

टिड्डी हमले के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट

हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि राजस्थान और पंजाब के पड़ोसी राज्यों में टिड्डियों के हमले की ख़बरों के बाद राज्य को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है। स्थिति से निपटने और हाल के टिड्डे के प्रकोप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष पर्यवेक्षण दल का गठन किया गया है।दलाल जी ने कहा, "टिड्डी हमले को नियंत्रित करने के लिए उत्पादकों को 50% अनुदान पर कीटनाशक मिलेंगे"। उन्होंने बताया कि कीटनाशकों का स्टॉक - क्लोरपायरीफॉस 20% ईसी और क्लोरपायरीफॉस 50% ईसी को हैफेड, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम और हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। किसान इन कीटनाशकों को 50% अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, वे Bendiocarb, Fipronil, Lamda Cyhalothrin, Deltamethrin और Malathion जैसे कीटनाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं।उन्होंने सभी किसानों से अपने खेतों की जांच करने और तुरंत रिपोर्ट करने का अनुरोध किया कि अगर उनके खेतों में कोई टिड्डी हमला होता है तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के उप कृषि निदेशक या कृषि विभाग के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) को इसकी सूचना दें। किसानों को टिड्डियों के हमले को रोकने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। आवश्यकता के अनुसार कीटनाशकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, इसलिए राज्य के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब और राजस्थान के बगल में स्थित सीमावर्ती जिलों में उचित तैयारी की जा रही है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार शामिल हैं। इसके अलावा, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, और महेंद्रगढ़ जिलों के साथ-साथ इन जिलों के पड़ोसी क्षेत्रों में भी व्यवस्था की गई है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पंजाब के फाजिल्का जिले के सीमावर्ती गांवों में टिड्डियों के झुंड भी देखे गए थे, हालांकि अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई के कारण कीट को हटा दिया गया था।टिड्डे, जिन्हें 'टिड्डी दल' के रूप में जाना जाता है, छोटे सींग वाले टिड्डे होते हैं जिनमें उच्च प्रवासी आदतें और अतोषणीय आहार व्यवहार होता है।

Published by: Khetigaadi Team

According to Skymet Weather Services, Rabi Crop Production Likely to Increase

Published on 6 February, 2020

According to Skymet Weather Services, Rabi Crop Production Likely to Increase

Skymet Weather Services - India's biggest private climate checking and Agri-chance Solutions Company has discharged the main volume of the 'Rabi Report' for the year 2020. The report discusses the way that India got a very decent measure of precipitation during Monsoon and the post Monsoon time period. The main fortnight of January across major Rabi crop delivering states additionally got satisfactory downpours which have been very useful for the general strength of the crop. 2019 has been a time of limits. It had the wettest Southwest Monsoon over the most recent 25 years with 110% takeoff. Record floods were knowledgeable about Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra subsequently. Other than seeing record quantities of typhoons (9) in the Indian Seas, it has likewise recorded the longest virus spell over North India during December. Amazingly substantial snowfall has been recorded over all the northern slopes from October to December. On one hand, extraordinary warmth wave conditions were pervasive during the pre-Monsoon season (April – June 2019), while on the other, the post-Monsoon season (October-December 2019) saw an enormous nationwide overflow. Great downpours recorded during Monsoon and the post-Monsoon season has helped repositories to fill. This has helped the planting of the Rabi crop, which is obviously demonstrated by the planting numbers up until this point. Accessibility of good soil dampness across major creating states has likewise established the framework for better yield efficiency. Obviously, different angles like temperatures in winters (for the most part for crops like wheat) will assume a crucial job underway. Changes in regular temperature influence the grain yield, for the most part through phenological advancement forms. Right now, it has profoundly broken down the effect of climate on the major Rabi crops and foreseen the progressions that could happen on the generation side. Through this examination, Skymet has landed at the result that Wheat creation in the nation would go up by 10.6% to 113.06 million tons in the Rabi period of 2019-20 when contrasted with 102.19 million tons delivered in the earlier year. Bengal gram creation is required to go up by 5% to 10.66 million tons when contrasted with 10.13 million tons delivered in the past season. Ascend underway is ascribed to ascend in absolute acreages this season. Rapeseed and Mustard creation is relied upon to go up by 1.4% to 9.46 million tons when contrasted with 9.33 million tons delivered in the past season.

Published by: Khetigaadi Team

स्काईमेट वेदर सर्विसेस के अनुसार रबी फसल उत्पादन में वृद्धि की संभावना

Published on 6 February, 2020

स्काईमेट वेदर सर्विसेस के अनुसार रबी फसल उत्पादन में वृद्धि की संभावना

स्काईमेट वेदर सर्विसेस  - भारत की सबसे बड़ी निजी मौसम निगरानी और एग्री-रिस्क सॉल्यूशंस कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए 'रबी रिपोर्ट' का पहला वॉल्यूम जारी किया है। रिपोर्ट में इस तथ्य के बारे में बात की गई है कि भारत को मॉनसून और वर्षा के दौरान बहुत अच्छी मात्रा में वर्षा मिली। मानसून समय सीमा के बाद प्रमुख रबी फसल उत्पादक राज्यों में जनवरी के पहले पखवाड़े में भी पर्याप्त बारिश हुई, जो फसल के समग्र स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है।2019 चरम सीमा का साल रहा है। पिछले 25 वर्षों में 110% प्रस्थान के साथ यह दक्षिण पश्चिम मानसून था। परिणामस्वरूप गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाढ़ का अनुभव किया गया। भारतीय समुद्रों में चक्रवातों (9) की रिकॉर्ड संख्या देखने के अलावा, इसने दिसंबर के दौरान उत्तर भारत में सबसे लंबे समय तक ठंडा रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। अक्टूबर से दिसंबर तक सभी उत्तरी पहाड़ियों पर अत्यधिक भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। एक तरफ, प्री-मानसून सीज़न (अप्रैल - जून 2019) के दौरान अत्यधिक हीटवेव की स्थितियाँ प्रचलित थीं, जबकि दूसरी तरफ, मॉनसून के बाद का मौसम (अक्टूबर- दिसंबर 2019) एक बड़े देश में अधिशेष दिखाई दिया।मॉनसून के दौरान दर्ज की गई अच्छी बारिश और मानसून के बाद के मौसम ने जलाशयों को भरने में मदद की है। इसने रबी फसल की बुवाई को बढ़ावा दिया है, जो स्पष्ट रूप से अब तक बुवाई संख्या से संकेत मिलता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में अच्छी मिट्टी की नमी की उपलब्धता ने भी बेहतर फसल उत्पादकता की नींव रखी है। बेशक, सर्दियों में तापमान जैसे अन्य पहलू (मुख्य रूप से गेहूं जैसी फसलों के लिए) उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौसमी तापमान में परिवर्तन अनाज की पैदावार को प्रभावित करता है| इस रिपोर्ट में, उन्होंने प्रमुख रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव का गहराई से विश्लेषण किया और उत्पादन पक्ष पर होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया। इस विश्लेषण के माध्यम से, स्काईमेट इस नतीजे पर पहुंचा है कि 2019-20 के रबी सीजन में देश में गेहूं का उत्पादन 10.6% बढ़कर 113.06 मिलियन टन हो जाएगा, जबकि पिछले साल यह उत्पादन 102.19 मिलियन टन था।बंगाल चने का उत्पादन पिछले सीजन में उत्पादित 10.13 मिलियन टन की तुलना में 5% बढ़कर 10.66 मिलियन टन होने की उम्मीद है। इस सीजन में कुल वृद्धि में उत्पादन में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है।रेपसीड और सरसों का उत्पादन पिछले सीजन में उत्पादित 9.33 मिलियन टन की तुलना में 1.4% बढ़कर 9.46 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

Published by: Khetigaadi Team

Yellow Rust Disease in Wheat Crops in Parts of Punjab and Haryana

Published on 5 February, 2020

Yellow Rust Disease in Wheat Crops in Parts of Punjab and Haryana

The yellow rust ailment in the wheat crops in certain pieces of Punjab and Haryana has raised strain among farmers about a drop in the all-out generation. According to reports, the location of this yellow rust ailment in the sub-precipitous parts of these two states has raised caution and the farm divisions are taking each measure to guarantee the spread of sickness to not go out of hand. According to the report, the agribusiness authorities from both the Sates are in the fields encouraging farmers to receive healing measures to manage the circumstance. The yellow rust has been accounted for in a couple of towns of Ropar, Hoshiarpur and Pathankot areas in Punjab while, in Haryana, it has been distinguished in a couple of towns of Panchkula, Yamunanagar, Ambala regions.

 Yellow rust is a parasitic sickness that transforms the leaves into yellowish shading and influences the photosynthesis action, which in the long run could bring about a drop of yield. Sutantar Airi, Director, Punjab Agriculture division told, "We have gotten reports of yellow rust on wheat crop in a couple of towns of Ropar, Pathankot, and Anandpur Sahib areas. It's in an exceptionally restricted zone that the crop has been influenced starting at now, however, we are not taking any risks and our group of specialists has arrived at the fields to screen the circumstance. Nonetheless, at this stage, it's not compromising." "After the downpour in the previous scarcely any days, the base temperature has risen somewhat combined with slight sticky conditions. Be that as it may, in the following 3-4 days, it is probably going to plunge," said Surinder Pal, Director, India Meteorological Department, and Chandigarh. Pargat Singh, boss benefactor (Ropar) of the Bhartiya Kisan Union (Sidhupur), who has planted wheat in about 14 sections of land, stated, "It can't be overlooked as it can spread rapidly and can cause extreme misfortunes in crop yield, if not checked in time," he stated, including that the legislature ought to stay in a steady condition of vigil to control the circumstance.

 

Published by: Khetigaadi Team

पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसलों में पीला रतुआ रोग

Published on 5 February, 2020

पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसलों में पीला रतुआ रोग

पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसलों में पीला रतुआ रोग ने कुल उत्पादन में गिरावट को लेकर किसानों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। रिपोर्टों के अनुसार, इन दोनों राज्यों के उप-पर्वतीय भागों में इस पीले रतुआ रोग का पता चलने से संबंधित कृषि विभाग बीमारी पर  नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए हर उपाय कर रहे हैं| रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्षों के कृषि अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए किसानों को उपचारात्मक उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं। पंजाब में रोपड़, होशियारपुर और पठानकोट जिलों के कुछ गाँवों में पीले रतुआ की सूचना मिली है, जबकि हरियाणा में, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला जिलों के कुछ गाँवों में इसका पता चला है।

पीला रतुआ एक फफूंदजनित रोग है जो पत्तियों को पीले रंग में बदल देता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उपज में गिरावट आ सकती है।पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुतंतार ऐरी ने मीडिया के सामने बताया, 'हमें रोपड़, पठानकोट, और आनंदपुर साहिब जिलों के कुछ गांवों में गेहूं की फसल पर पीले रतुआ की ख़बर मिली है। यह बहुत सीमित क्षेत्र में है कि फसल अब तक प्रभावित हुई है, लेकिन हम कोई संभावना नहीं ले रहे हैं और हमारे विशेषज्ञों की टीम स्थिति पर नजर रखने के लिए खेतों में पहुंच गई है।“पिछले कुछ दिनों में बारिश के बाद, न्यूनतम तापमान थोड़ा नम परिस्थितियों के साथ थोड़ा बढ़ गया है।भारतीय किसान यूनियन (सिधपुर) के मुख्य संरक्षक (रोपड़) परगट सिंह, जिन्होंने लगभग 14 एकड़ में गेहूं बोया है, ने कहा, “इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जल्दी फैल सकता है और यदि समय पर जाँच नहीं की गई तो  फसल की पैदावार में गंभीर नुकसान हो सकता है, ”उन्होंने कहा कि सरकार को इस  स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार स्थिति में रहना चाहिए।

Published by: Khetigaadi Team

The Reason for The Success of VST is The Long-Term Cooperation of The Dealers

Published on 4 February, 2020

The Reason for The Success of VST is The Long-Term Cooperation of The Dealers

The yellow rust ailment in the wheat crops in certain pieces of Punjab and Haryana has raised strain among farmers about a drop in the all-out generation. According to reports, the location of this yellow rust ailment in the sub-precipitous parts of these two states has raised caution and the farm divisions are taking each measure to guarantee the spread of sickness to not go out of hand. According to the report, the agribusiness authorities from both the Sates are in the fields encouraging farmers to receive healing measures to manage the circumstance. The yellow rust has been accounted for in a couple of towns of Ropar, Hoshiarpur and Pathankot areas in Punjab while, in Haryana, it has been distinguished in a couple of towns of Panchkula, Yamunanagar, Ambala regions.
 Yellow rust is a parasitic sickness that transforms the leaves into yellowish shading and influences the photosynthesis action, which in the long run could bring about a drop of yield. Sutantar Airi, Director, Punjab Agriculture division told, "We have gotten reports of yellow rust on wheat crop in a couple of towns of Ropar, Pathankot, and Anandpur Sahib areas. It's in an exceptionally restricted zone that the crop has been influenced starting at now, however, we are not taking any risks and our group of specialists has arrived at the fields to screen the circumstance. Nonetheless, at this stage, it's not compromising." "After the downpour in the previous scarcely any days, the base temperature has risen somewhat combined with slight sticky conditions. Be that as it may, in the following 3-4 days, it is probably going to plunge," said Surinder Pal, Director, India Meteorological Department, and Chandigarh. Pargat Singh, boss benefactor (Ropar) of the Bhartiya Kisan Union (Sidhupur), who has planted wheat in about 14 sections of land, stated, "It can't be overlooked as it can spread rapidly and can cause extreme misfortunes in crop yield, if not checked in time," he stated, including that the legislature ought to stay in a steady condition of vigil to control the circumstance.

 

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ramayan nisad

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